भारत की बड़ी रणनीतिक तैयारी: Critical Minerals का बनेगा राष्ट्रीय भंडार, चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश
11 अक्टूबर 2026 | समय: 10:43 AM IST
Report By: Sushma
Critical Minerals पर भारत का बड़ा फोकस
भारत वैश्विक supply chain में बढ़ती अनिश्चितता और महत्वपूर्ण खनिजों की विदेशी निर्भरता के बीच Critical Minerals का strategic stockpile तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार अगले करीब एक महीने में Critical Minerals Stockpiling Policy को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव का उद्देश्य lithium, cobalt, copper, nickel और rare earth elements जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की supply को किसी भी वैश्विक व्यवधान की स्थिति में सुरक्षित रखना है।
क्यों महत्वपूर्ण हैं Critical Minerals?
Critical Minerals आधुनिक अर्थव्यवस्था और नई technology के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका इस्तेमाल electric vehicles, batteries, renewable energy, wind turbines, electronics और advanced manufacturing जैसे क्षेत्रों में होता है।
भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई critical minerals के मामले में देश आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में वैश्विक व्यापार में किसी बड़े व्यवधान या supply chain संकट का सीधा असर भारतीय industries पर पड़ सकता है।
चीन की processing क्षमता बनी बड़ी चुनौती
Critical minerals की वैश्विक supply chain में चीन की भूमिका बेहद मजबूत है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन दुनिया की लगभग 90 प्रतिशत critical mineral processing capacity पर नियंत्रण रखता है।
ऐसे में भारत के लिए केवल खनिज संसाधनों तक पहुंच बनाना पर्याप्त नहीं है। Mining के साथ-साथ processing, refining और domestic manufacturing capacity विकसित करना भी रणनीतिक आवश्यकता बन गया है।
National Critical Minerals Mission से जुड़ी तैयारी
भारत सरकार ने Critical Minerals की supply security मजबूत करने के लिए National Critical Minerals Mission (NCMM) पर भी जोर दिया है।
प्रस्तावित National Critical Mineral Stockpile Programme के तहत कम से कम पांच महत्वपूर्ण minerals का strategic reserve तैयार करने की योजना बताई गई है। इसके लिए लगभग ₹500 करोड़ का allocation सात वर्षों के लिए प्रस्तावित है।
सरकार public और private sector के सहयोग से domestic supply chain को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है।
विदेशों में संसाधन सुरक्षित करने की कोशिश
भारत की सरकारी company Khanij Bidesh India Ltd. (KABIL) विदेशों में critical mineral assets हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।
हालांकि Australia और Chile जैसे देशों में कुछ प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। Argentina में KABIL ने lithium brine blocks से जुड़े acquisition में प्रगति की है।
EV और Green Energy Sector के लिए बड़ा कदम
भारत में electric vehicles और renewable energy sectors तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे में batteries और clean-energy technologies के लिए आवश्यक minerals की लगातार और सुरक्षित supply बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि भारत strategic reserves, domestic processing और overseas mineral assets—तीनों पर एक साथ काम करता है, तो इससे भविष्य में global supply shocks का असर कम करने में मदद मिल सकती है।
भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा
Critical Minerals अब केवल mining sector का विषय नहीं रह गए हैं। ये economic security, technology security, energy transition और national security से सीधे जुड़े हुए हैं।
वैश्विक स्तर पर supply chains में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का strategic mineral reserve बनाने का प्रयास देश की long-term economic resilience को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
Oasis News Analysis
21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में तेल के साथ-साथ lithium, cobalt, nickel और rare earth elements भी strategic resources बनते जा रहे हैं।
भारत के लिए चुनौती केवल minerals हासिल करना नहीं, बल्कि उनकी mining से लेकर processing और final manufacturing तक पूरी value chain को मजबूत करना है।
यदि भारत इस दिशा में तेजी से domestic capacity विकसित करता है और reliable international partnerships बनाता है, तो critical minerals की supply security आने वाले वर्षों में Viksit Bharat की technology और manufacturing ambitions का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।
Disclaimer
यह समाचार उपलब्ध विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नीति, allocation और सरकारी निर्णयों में समय के साथ बदलाव संभव है। पाठकों को किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित मंत्रालयों और आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।
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