केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना और NPR के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया

समय: 5 फरवरी 2026, 11:00 AM
स्थान: नई दिल्ली, भारत
रिपोर्ट: सुषमा

2027 की जनगणना और NPR: क्या है योजना?

केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना (Census 2027) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए ₹6000 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस योजना का उद्देश्य देश की जनसांख्यिकी डेटा को अपडेट करना और नागरिकों की पहचान मजबूत करना है।

जनगणना हर 10 साल में होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी जानकारी एकत्र की जाती है। NPR का उद्देश्य देश के नागरिकों की एक डेटाबेस तैयार करना है, जिससे सरकारी योजनाओं का लक्ष्य सही तरीके से नागरिकों तक पहुँच सके।

बजट का विवरण

केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना और NPR के लिए ₹6000 करोड़ का प्रावधान किया है। यह राशि मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में खर्च की जाएगी:

• डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग

• फील्ड कार्य और सर्वेक्षण टीमों का प्रशिक्षण

• तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल उपकरण

• सुरक्षा और डेटा गोपनीयता

जनगणना और NPR क्यों जरूरी हैं?

जनगणना और NPR से सरकार को नागरिकों की सटीक जानकारी मिलती है। इसका महत्व इस प्रकार है:

• नीति निर्माण में मदद

• सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना

• संसाधनों का सही वितरण

• सुरक्षा नीतियों में सुधार

इसके अलावा, NPR यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को उनके अधिकार और सुविधाएं समय पर मिलें।

डिस्क्लेमर

सभी जानकारी सरकारी स्रोतों और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े और विवरण संपादकीय सत्यापन के बाद ही प्रकाशित किए गए हैं।