हाल में ईरान ने रातों-रात इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. यह हमला इसराइल के हिज़्बुल्लाह पर किए गए हमलों के जवाब में था.
सैन्य स्तर पर भले ही इस हमले का असर सीमित दिखा हो लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज़्यादा बड़े हो सकते हैं.
दरअसल, कई सालों से ईरान खुद पर हुए सीधे हमले को बदले की कार्रवाई बताता रहा है. आमतौर पर वह तब पलटवार करता है जब उसके क्षेत्र, कमांडरों या राष्ट्रीय हितों पर चोट पड़ती है. लेकिन इस बार मामला अलग था.
इस बार ईरान ने अपने एक सहयोगी पर हमले के बाद कार्रवाई की. इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में एक इमारत पर हमला किया. उसका कहना था कि यह इमारत हिज़्बुल्लाह से जुड़ी है.
हालांकि हमले के बाद बीते सोमवार को ईरानी सेना ने कहा कि वह हमले रोक देगी. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमला किया ही क्यों गया था.
जबकि ईरान को पता था कि इससे इसराइल फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है. और अमेरिका के साथ चल रही नाज़ुक शांति वार्ता भी ख़तरे में पड़ सकती है.
इसके जवाब का एक हिस्सा ईरान की सोच में छिपा हो सकता है कि महीनों से जारी इस संघर्ष के बाद ईरानी नेता अपनी स्थिति का आकलन कैसे कर रहे हैं.
इस युद्ध के बाद इस्लामिक गणराज्य कुछ मामलों में कमज़ोर हुआ है लेकिन मुश्किल हालात से उबरने की उसकी ताक़त को सबने देखा.
ईरान पर इसराइल और अमेरिका का काफ़ी सैन्य दबाव था. आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे. अमेरिका ने समुद्री नाकाबंदी भी की. इसके बावजूद ईरान बना रहा. सरकार अब भी सत्ता में है. उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी कायम है. विरोधियों की कई भविष्यवाणियों के बावजूद वहां कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ.
संभव है कि इस अनुभव ने तेहरान की नई सोच को रूप दिया हो. अब ईरान खुद को केवल कमज़ोर खिलाड़ी नहीं मानता होगा. पहले वह टकराव से हर हाल में बचना चाहता था. अब वह खुद को मज़बूत ताक़त के रूप में देख सकता है. उसे लगता है कि वह मुश्किल दौर झेल चुका है और अब वह नई लक्ष्मण रेखा खींचने की स्थिति में है.
