तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत जीतने के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष थलपति सी जोसेफ विजय ने बुधवार शाम केंद्र की भाजपा सरकार से नीट परीक्षा खत्म करने की अपील की। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच भड़के विजय ने मांग की कि राज्यों को 12वीं बोर्ड के अंकों के आधार पर मेडिकल सीटें भरने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की वजह से लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गईं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीट लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने नीट को खत्म करने की राज्य की पुरानी मांग को फिर दोहराया। उन्होंने मांग की कि राज्यों को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों की सभी राज्य कोटा सीटें कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए।
विजय ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने इस साल तीन मई को 5,432 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की थी। अकेले तमिलनाडु के 31 शहरों में यह परीक्षा हुई थी। देशभर से इसमें कुल 22,05,035 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें तमिलनाडु के लगभग 1.4 लाख छात्र थे। जांच एजेंसियों के पेपर लीक के आरोपों की जांच के बाद एनटीए ने केंद्र सरकार की मंजूरी से इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा रद्द होने से देश भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों की उम्मीदें टूट गई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब नीट की शुचिता से समझौता किया गया है। वर्ष 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और छह राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं, जिन्हें बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनायी थी, जिसने सुधार के लिए 95 बिंदुओ वाली विस्तृत सिफारिशें सौंपी थीं। इन सबके बावजूद दो साल के भीतर ही दोबारा पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
