CAA Notification: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आखिरकार अपने घोषणापत्र में किया हुआ वादा पूरा कर दिया। सोमवार शाम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। अब नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सीएए दिसंबर 2019 के दोनों सदनों से पास हो गया था। इसके बाद चार साल तक मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इसे देशभर में लागू कर दिया गया।
अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। लेकिन, दो राज्यों केरल और पंश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इन दोनों राज्यों का कहना है कि अगर सीएए और एनआरी के जरिये किसी की नागरिकता छीनी जाती है, तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे।
बंगाल और केरल सरकार ने किया विरोध
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के जरिये किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह कहा कि ये बंगाल है, यहां हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे।
