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COP31 Climate Talks: जलवायु सम्मेलन बिना समझौते समाप्त

तुर्किये के अंताल्या में COP31 Climate Talks के दौरान चर्चा करते विभिन्न देशों के प्रतिनिधि।

COP31 Climate Talks: जलवायु सम्मेलन में नहीं बनी सहमति, जीवाश्म ईंधन पर देशों के बीच बढ़ा विवाद

तुर्किये में 44 घंटे से अधिक चली अतिरिक्त बातचीत भी बेनतीजा रही। जलवायु वित्त और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी देशों में मतभेद सामने आए।

दिनांक: 22 नवंबर 2026
समय: शाम 5:44 बजे (IST)
Report By: Sushma
Oasis News | International Affairs

अंताल्या, तुर्किये: संयुक्त राष्ट्र का COP31 Climate Summit बिना साझा समझौते के समाप्त हो गया। यह सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित किया गया था।

इस बैठक में करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी देशों के सामने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा रास्ता तैयार करने की चुनौती थी।

लेकिन जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ऊर्जा परिवर्तन पर सहमति नहीं बन सकी। सम्मेलन की बातचीत तय समय से 44 घंटे से अधिक आगे चली।

COP31 में जीवाश्म ईंधन पर क्यों हुआ विवाद?

जीवाश्म ईंधन इस सम्मेलन का सबसे बड़ा विवाद बना रहा।

कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को कम करने पर देशों की राय अलग-अलग रही।

यूरोपीय संघ और कई अन्य देश जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की स्पष्ट योजना चाहते थे।

दूसरी ओर, रूस और कुछ तेल उत्पादक देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि ऊर्जा की उपलब्धता और आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है।

अंतिम प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल नहीं हो सकी।

Climate Finance: विकासशील देशों ने उठाई आर्थिक सहायता की मांग

जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ रहा है।

कई देशों में बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इससे खेती, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंच रहा है।

इसी वजह से विकासशील देशों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अधिक आर्थिक सहायता मांगी।

उनकी मांग है कि जलवायु अनुकूलन और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

लेकिन इस मुद्दे पर भी सभी देश एकमत नहीं हो सके।

Carbon Capture Technology पर भी मतभेद

सम्मेलन में कार्बन कैप्चर तकनीक पर भी चर्चा हुई।

इस तकनीक की मदद से उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर संग्रहित किया जा सकता है।

कुछ देश इसे प्रदूषण कम करने का उपयोगी विकल्प मानते हैं। वहीं, कई पर्यावरण विशेषज्ञ इसके सीमित प्रभाव को लेकर सवाल उठाते हैं।

उनका मानना है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना अधिक जरूरी है।

भारत पर क्या पड़ सकता है COP31 के फैसलों का असर?

भारत के लिए COP31 की बातचीत काफी महत्वपूर्ण है।

देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। साथ ही, भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दे रहा है।

भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं:

  • स्वच्छ ऊर्जा के लिए आधुनिक तकनीक।
  • विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त।
  • ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती बिजली।
  • विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन।

इसलिए COP31 में सहमति नहीं बनना भारत सहित विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

Oasis News Analysis: जलवायु संकट पर दुनिया को एकजुट होना होगा

COP31 का परिणाम बताता है कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति बनाना आसान नहीं है।

हर देश की ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए जलवायु नीतियों पर भी मतभेद सामने आते हैं।

लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते तापमान का खतरा किसी एक देश तक सीमित नहीं है।

ऐसे में सभी देशों को मिलकर काम करना होगा।

निष्कर्ष: COP31 में समझौता नहीं हो पाना वैश्विक जलवायु प्रयासों के लिए चिंता का विषय है। अब जरूरत है कि देश अपने मतभेद कम करें और स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं।

Disclaimer: यह समाचार 22 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है। सम्मेलन के परिणाम और देशों की प्रतिक्रियाओं से जुड़े विवरण आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार अपडेट किए जा सकते हैं।

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